आईएमडी ने जुलाई में देशभर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताते हुए जून में वर्षा की कमी के लिए एल नीनो समेत पांच प्रमुख कारण बताए हैं। उधर मानसून की धीमी प्रगति के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश लू की चपेट में है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूरोप में भी भीषण हीटवेव के बीच कई देशों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भीषण गर्मी के कारण दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को हर साल करीब 57 अरब डॉलर की आय का नुकसान हो रहा है। उधर वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों में 1,943 लोगों की मौत हुई है।

पश्चिम एशिया में युद्धविराम के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य होने के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं। उधर बॉन जलवायु सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वैश्विक जलवायु वित्त पहली बार 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा, लेकिन निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने से जलवायु लक्ष्यों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निष्पक्षता पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाते हुए इसकी संरचना में बदलाव की मांग की है।

नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ऐसे जींस की पहचान की है जो तय करते हैं कि वायु प्रदूषण अस्थमा के मरीजों को कितना प्रभावित करेगा। उधर दिल्ली में अब एआई-आधारित सिस्टम वायु गुणवत्ता का अधिक सटीक और समय रहते पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा। वहीं सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश ईंट-भट्ठों में कोयले का इस्तेमाल जारी है।

ट्रांसमिशन नेटवर्क की धीमी रफ्तार के कारण देश में तैयार अक्षय ऊर्जा क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे 2030 के लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। जबकि सरकार ने कहा कि भारत सितंबर तक 300 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता हासिल कर लेगा। उधर गोवा में पवन और समुद्री ऊर्जा को मिलाकर अधिक भरोसेमंद बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना शुरू की जा रही है।

दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, खरीद प्रोत्साहन और चार्जिंग ढांचे के विस्तार के जरिए स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक ईवी के अधिकांश पुर्ज़ों का स्थानीय उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर और रेयर-अर्थ मैग्नेट के आयात पर निर्भरता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।